ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ’ਚ, ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ ’ਚ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਕ ਲੀਟਰ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਦੋ ਕਿੱਲੇ ਚੀਨੀ, ਇਕ ਕਿੱਲੋ ਚਾਹ ਪੱਤੀ, ਦੋ ਕਿੱਲੋ ਦਾਲ ਤੇ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹਲਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ’ਚ, ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ ’ਚ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ’ਚ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ, 2013 ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੈਨਿਫਿਸ਼ੀਅਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਵੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੈਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
