ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 25 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਤੇ ਚੇਕ ਗਣਰਾਜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਬੈਸੀਜ਼ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਦੌਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਖਟਾਈ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, “ਨ੍ਹਾਤੀ, ਧੋਤੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਨੱਕ ’ਤੇ ਮੱਖੀ ਬੈਠ ਗਈ।” ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 7 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਤੇ ਚੇਕ ਗਣਰਾਜ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ 6 ਫਰਵਰੀ (ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣੇ ਤੱਕ) ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨਕਾਰ।
ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 25 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਕੋਲ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਵੀ ਭਗਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ 25 ਲੋਕ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 6 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 1 ਤੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ’ਚ ਡੇਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਵੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ’ਚ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 13-15 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਿੱਟ ਲਈ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
