ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਸਥਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੈਤਨਿਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਲਾਪਰਵਾਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ-ਗੰਭੀਰ (ਕੈਜ਼ੂਅਲ) ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਨਿਆਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਨੀਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਖੁਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਲਗਵਾਈ ਜਾਂ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ, ਜੋ ਕਾਰ ‘ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪਲੇਟ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਲੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਖੁਦ ਉਸ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 25 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੋਲਵੋ ਕਾਰ ‘ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ (39 UN 1) ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸਵਾਮੀ ਚੈਤਨਿਆਨੰਦ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਟਰੱਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ।
