ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਾਂਗਹਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ, ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੀਏਪੀ ਗਰਾਊਂਡ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ 2.7 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਵੰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 271 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਗਪਗ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਰੋਕ ਲਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਕ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਤੇ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੰਡ ਹੜੱਪ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਗ਼ੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020-21 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2024-25 ’ਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ’ਚ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ 245 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 271 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਗਤ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਵਨ ਟੀਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੰਦਨ ਗ੍ਰੇਵਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
