ਇਹ ਕਦਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ 13 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਿਕ ‘ਨਾਨ-ਪਲਾਨ ਨਿਰਬਾਹ ਗ੍ਰਾਂਟ’ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ 13 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 393.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਪਗ ਬੱਤੀ ਕਰੋੜ ਇਕਾਸੀ ਲੱਖ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ‘ਬੀ’ ਅਤੇ ‘ਸੀ’ ਕਲਾਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ : 120 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੈਂਕ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੇਨ ਕੈਂਪਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੋਰਟਗੇਜ ਭਾਵ ਗਿਰਵੀ ਵਾਲੀ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲ ਭਾਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਰੀ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਲਿਮਟ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਫੰਡ ‘ਐਸਕਰੋ’ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਹੋਰਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬੈਂਕ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਇਸ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ‘ਟੇਕਓਵਰ’ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਾਨ, ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਨਵੀਨਰ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਮੇਟੀ
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਤੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇਗੀ।
