ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਵੋਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲਈ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਟਰੰਪ ਦੇ ਗਾਜ਼ਾ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੋਰਡ’ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਦੂਰ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਦੋ-ਰਾਜ ਹੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਰੋਕਣ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜੋ ਟਕਰਾਅ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ, ਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਹਾਰਕ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਆਮ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਹੱਲਾਂ ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਪਹੁੰਚਾਂ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਟਰੰਪ ਕਰਨਗੇ।
ਫਰਾਂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ
ਬੋਰਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਅਲਬਾਨੀਆ, ਅਰਮੀਨੀਆ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ, ਬਹਿਰੀਨ, ਬੇਲਾਰੂਸ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਮਿਸਰ, ਹੰਗਰੀ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਜਾਰਡਨ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਕੋਸੋਵੋ, ਮੋਰੋਕੋ, ਮੰਗੋਲੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਤਰ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਤੁਰਕੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੰਬੋਡੀਆ, ਚੀਨ, ਕਰੋਸ਼ੀਆ, ਸਾਈਪ੍ਰਸ, ਗ੍ਰੀਸ, ਇਟਲੀ, ਪੈਰਾਗੁਏ, ਰੂਸ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।