ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਾਰਨ ਦੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ 1998 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਾਰਨ ਦੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਅਲੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ, 1998 ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਅਪੀਲਾਂ, ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 2010 ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ 2012 ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।