Punjab ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੀ ਖ਼ਾਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਲਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 430 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੀ ਖ਼ਾਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਲਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 430 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ 4,829 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਥੇ 2024 ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘੱਟ ਕੇ 4,759 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੁੱਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6,269 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 6,063 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਵਿਚ ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ ਵਿਚ 22.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ। ਬ੍ਰੇਥ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ, ਆਟੋਮੈਟਿਡ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਚਾਲਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਤ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਸੇਤੂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਐੱਨਐੱਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 11.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ 741 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 10.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ : ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁਣ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਖਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
