ਮੁਅੱਤਲ DIG ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ 60 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਧਾਰਾ 187 (2) ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਗਿਣਦੇ ਸਮੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਚਿਊਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
