ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਾਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ।
ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ’ ਵੱਲੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼-6 ਸਥਿਤ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਨਾਭਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਾਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਰੋਕਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
