ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਾਲ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਤੰਬਾਕੂ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਸ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਪਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਜੇ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 15 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਪੁਨਰਵਾਸ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਵਾਲ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਯਾਨੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਾਰਡਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਗੇਟ ਮੱਛੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਮੱਛੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਮਾਸ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂਤਰਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਡੇਟਾ ਤਸਦੀਕ, ਵਿਕਲਪਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ ਸਥਾਨਾਂਤਰਣ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲ ਸਿਟੀ ਵਿਚ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
