ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCBC) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ Karnatak ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ Karnatak ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ (NCBC) ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ।ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 12.92% ਹੈ। NCBC ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੈਟਾਗਰੀ II-B ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ OBC ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।” ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-1 ਵਿੱਚ 17 ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ OBC ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-2 ਏ ਵਿੱਚ 19 ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।17 ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ ਨਦਾਫ, ਪਿੰਜਰ, ਦਰਵੇਸ਼, ਚੱਪਰਬੰਦ, ਕਸਾਬ, ਫੁਲਮਾਲੀ (ਮੁਸਲਿਮ), ਨਾਲਾਬੰਦ, ਕਸਾਈ, ਅਥਰੀ, ਸ਼ਿਕਲੀਗਰਾ, ਸਿੱਕਲੀਗਰ, ਸਲਾਬੰਦ, ਲਦਾਫ, ਠਿਕਾਨਗਰ, ਬਾਜੀਗਰਾ, ਜੌਹਰੀ ਅਤੇ ਪਿੰਜਾਰੀ। NCBC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਚ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਈਅਦ, ਸ਼ੇਖ ਅਤੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁੰਜਰੇ (ਰਾਇਣ), ਜੁਲਾਹਾਸ (ਅੰਸਾਰੀ), ​​ਧੁਨੀਆ (ਮਨਸੂਰੀ), ਕਸਾਈ (ਕੁਰੈਸ਼ੀ), ਫਕੀਰ (ਅਲਵੀ), ਹੱਜਮ (ਸਲਮਾਨੀ), ਅਤੇ ਮੇਹਤਰ (ਹਲਾਲਖੋਰ) ਆਦਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਸਮਾਂਡਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਐਨਸੀਬੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡਾਂ ਤੋਂ ਅਛੂਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।”“ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਟੱਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੀ Website www.amritsarawaaz.com ਦੇ ਨਾਲ

ਧੰਨਵਾਦ