Site icon Amritsar Awaaz

ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬੋਲੇ AAP ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ; ਕਿਹਾ- ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ !

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤਰੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੱਗਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੇਸ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਨ। ਇਹ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ, ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।

ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ

ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ, ਨਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 10 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ।

ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਹ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਣੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦਾ

ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਚਾਰਿਕ ਮਤਭੇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ

ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਰੀਬ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਅਪਰਾਧ, ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

Exit mobile version