ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਘਾਟ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਬੇਨਿਯਮੀ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ‘ਨਾਜਾਇਜ਼’ ਨਹੀਂ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 2011-12 ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਘਾਟ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਬੇਨਿਯਮੀ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ‘ਨਾਜਾਇਜ਼’ ਨਹੀਂ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬ, ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 2011-2012 ਦੌਰਾਨ ਕਲਰਕ, ਆਕਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡਰ, ਚੌਕੀਦਾਰ, ਚਪੜਾਸੀ ਅਤੇ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਵਰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਰਗੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2011 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 33(4) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੋਰਡ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਮਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿਨਟਸ ’ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਿਨਟਸ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ 1989 ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇੱਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧੋਖੇਧੜੀ ਦੇ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
