ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ’ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ’ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ 15 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਯਥਾਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਹਿਤਿਆਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਿਸ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਨਪੁਟਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਜਾਂ ਕਮੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੁਤਾਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਧਮਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।