ਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਤੱਥ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋਏ ਸਨ, ਹਾਲਾਤ ਸਹਿਮਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੋਵੇਂ ਨਾਬਾਲਗ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਤੱਥ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋਏ ਸਨ, ਹਾਲਾਤ ਸਹਿਮਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਟਿਆਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਪਗ 17 ਸਾਲ ਅਤੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਪਗ 13 ਸਾਲ ਅਤੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਤਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਲਗਪਗ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਚਲਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਚੱਲਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
