ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਐਸਪੀ) ਸੁਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ) ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬੰਸਲ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇੱਕ “ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਾ” ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ। ਸੁਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ (ETO) ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਡੀਐਸਪੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸਪੀ (SP) ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (PPSC) ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਈਟੀਓ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲੰਬਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੰਚ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ 9 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 24 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ “ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਾ” ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਅਹੁਦਾ PPSC ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਿਯਮ, 1994 ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਜਾਂ ਈਟੀਓ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ “ਮੈਰਿਟ ਰਹਿਤ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
