ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁਣ ਕਲਾਸਾਂ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲਿਆ (DoE) ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲਿਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 7 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ (Shelters) ‘ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ “ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ” ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 118 ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ (GSTA) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। GSTA ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਗਿਣਨਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ? ਕੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ?”
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ?
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ (Non-Teaching Duties) ‘ਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਰੀਤੂ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
