ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 21 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਪਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਸਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ ਹੋ ਰਹੇ ਪਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਪੀਜੀਆਈਐੱਮਈਆਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਗਰਭ 16 ਹਫਤੇ ਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਮਹਿਲਾ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੋਂ ਫਿਟ ਐਲਾਨਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਵੀਰ ਸਹਿਗਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਟੀਪੀ ੈਕਟ ਤਹਿਤ 20 ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਹਿਲਾ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰ ਜੱਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਤੇ ਇੱਛਾ ਹੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਭਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
