ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਊਜ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਜਿਊਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਆਪ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (PMLA) ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 50 ਤਹਿਤ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।
ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ‘ਤੇ 5 ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਮਨ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਤੇ 26 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 2020 ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
