ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਧੀ ਹੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫੈਲ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਟੈਕਸਪੇਅਰਜ਼ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸੈਸ (Access) ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2025 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਧੀ ਹੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫੈਲ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਟੈਕਸਪੇਅਰਜ਼ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਫੇਕ (Fake) ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੱਚਾਈ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ‘ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟ-ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, PIB Fact Check ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “@IndianTechGuide ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ‘ਅਧਿਕਾਰ’ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ।”
ਕੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਨਿਯਮ?
PIB ਨੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ:
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 247 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਚ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ (Search and Survey operations) ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਵੱਡੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਰਸਮੀ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਉਸਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ (Routine data collection), ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ, ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਚ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ (Taxpayers) ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ (Stakeholders) ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।