ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮਈ 2025 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਰ੍ਹਾ 2025 ਵਿਚ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਨ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਭਵਿੁੱਖ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹੋਣ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮਈ 2025 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਈ 2025 ਵਿਚ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਗੈਪ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੀ ਪਰ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾਜਿਬ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਵਾਂਗ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ। ਬਿਨਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ।