ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਫਦ ਵਿਚ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ, ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਕਮੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਮੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਜਾਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SC) ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (BC) ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ SC ਅਤੇ BC ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਰਾਖਵੇਂ ਵਾਰਡਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਾਰਡਾਂ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 16 ਜੂਨ, 2025 ਅਤੇ 10 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16ਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖਲ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
