ECI SIR Update : ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਣੇ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਯੂਟੀਜ਼) ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਦਾ ਅਗਲਾ ਗੇੜ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਯੂਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਣੇ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਯੂਟੀਜ਼) ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਦਾ ਅਗਲਾ ਗੇੜ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਯੂਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਾਦਰਾ ਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਤੇ ਦੀਊ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਲੱਦਾਖ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਦਿੱਲੀ, ਉੜੀਸਾ, , ਸਿੱਕਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ’ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 13 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਕਰਵਾਈ। ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 22 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲਗਪਗ 60 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 40 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨੌਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ‘ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ’ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
