ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਬਜਟ 2026 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਵੰਡ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਐਤਵਾਰ, 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2026 ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਅਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.8% ਤੋਂ 7.2% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ NSE ਤੇ BSE ਦੋਵੇਂ ਨਿਯਮਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਉਮੀਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ (Capital Gains) ‘ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟੇਗਾ? ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਰੱਖੀ ਇਹ ਮੰਗ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ‘ਬਾਈਬਿਟ (Bybit) ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿਕਾਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਐਸੇਟਸ (VDA) ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 30% ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ 1% TDS ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 0.1% ਵਰਗੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਘਰੇਲੂ ਈਕੋਸਿਸਟਮ (Regulated Domestic Ecosystem) ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਰਕੀਟ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (ਤਰਲਤਾ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਜਟ 2026 ਤੋਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ?
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਓਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਜਟ 2026 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ:
1. ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ (ਸਸਤੇ ਘਰ): ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣਾ।
2. ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ: ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣਾ।
3. ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ: ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।
ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ‘ਤੇ ਕਟੌਤੀ (Deduction) ਦੀ ਉਮੀਦ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਰਿਜੀਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ‘ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਟੌਤੀ 25,000 ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਰ ਸਾਲ 12 ਤੋਂ 14% ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੈਕਸ਼ਨ 80D ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਰਿਜੀਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡੁੱਬੇ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ BSE ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਘਟ ਕੇ 455.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ।
ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਵਸੂਲੀ (Profit Booking) ਦਾ ਭਾਰੀ ਦੌਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ।
ਸੈਂਸੇਕਸ: 625 ਅੰਕ (0.75%) ਡਿੱਗ ਕੇ 81,941.03 ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਨਿਫਟੀ 50: 194 ਅੰਕ (0.75%) ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ 25,224.35 ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 25,300 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਫਿਸਲ ਗਿਆ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹਨ?
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਵਾਂ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2026 ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
ਵੀਰਵਾਰ, 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ:
ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਥਿਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੀਡੀਪੀ (GDP) ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.8-7.2% ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (Infrastructure) ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 10% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।
