ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਡੀਸੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਨੂੰ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
1. ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ DC ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਐਕਟ 2020’ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (DC) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫਾਇਦਾ: ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ (8 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ) ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ: ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਲੀਜ਼, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।
2. ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਫੈਸਲੇ
ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਯੋਗਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ 1,000 ਯੋਗਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗੀ।
3. ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ: “ਹੇ ਰਾਮ” ਨਾਟਕ
ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾਟਕ “ਹੇ ਰਾਮ” ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 40 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।
