ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ Highcourt ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

High Court ਨੇ 32 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 115 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 119 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਨਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਰ ਡੀਏ 115 ਫੀਸਦੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡੀਏ ਦੀ 119 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।